मुकेश गुप्ता
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज वसुंधरा साहिबाबाद स्थित सिल्वर स्पून होटल के सभागार में भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के निर्देशन में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट के विषय को लेकर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने अपने संबोधन में बताया की 3.0 सरकार का बजट देश के लिए सर्व कल्याणकारी है और विकसित भारत को स्थापित करने वाला है।
बजट 2024 में उत्तर प्रदेश के लिए प्रावधान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा केंद्र सरकार के बजट में, वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास हेतु ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। उन्होंने बजट की प्रमुख घोषणाओ को गिनवाते हुए बताया जिनमे उद्योग क्षेत्र के लिए बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवनदान मिलेगा व 22 लाख
नए उद्यमी तैयार होंगे।
शिक्षा के क्षेत्र के लिए
केंद्र सरकार की ओर से 1,000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा ।उत्तर प्रदेश के लगभग 100 आईटीआई कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा
इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी
इन्फ्रस्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए
उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2,000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है।
यूपी में दो से तीन नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है।
सरकारी योजना के अंतर्गत
पीएम सूर्य योजना के तहत, उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल तक मिलता रहेगा।
टैक्स के लिए नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा।
वित्तीय सहायता के लिए
यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में
राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी
केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के बजाय 11,500
करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपये के बजाय 96,000
करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
स्क्रीन हीरो बनने की होड़ में विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए ₹2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश 3 ट्रिल्यन
ईकानमी के संकल्प को हासिल करेगा।
यह बजट रामराज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है।
उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दी गई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के तुलना में 18 गुना है।
बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हे मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा।
उन्होंने कहा बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है. इस बजट के जरिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने का काम किया गया है।
प्रेस वार्ता के दौरान सांसद अतुल गर्ग,कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुनील शर्मा , प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश, महापौर सुनीता दयाल, क्षेत्रीय महामंत्री विकास अग्रवाल, महामंत्री गोपाल अग्रवाल, पप्पू पहलवान, सुशील गौतम, संदीप त्यागी, महानगर मीडिया प्रभारी प्रदीप चौधरी, सह मीडिया प्रभारी धीरज अग्रवाल उपस्थित रहे।
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