देश - प्रदेश के बजट में किसान, व्यापारी, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा - वीके सिंह

 

गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सांसदों के द्वारा अमृतकाल बजट 2023 की गुणवत्ता को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में गाजियाबाद लोकसभा के सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की प्रेस वार्ता का आयोजन नेहरु नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने अमृत काल के पहले देश प्रदेश के बजट 2023-24 को आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट बताते हुए कहा कि ये सरकार का सर्व हितेशी और देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्णायक व लोक कल्याणकारी बजट हैं यह गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है।

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपये सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टैक्स स्लैब को को भी घटा कर 5 तक सीमित कर दिया गया है।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख

रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजनायें महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ कर 69 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाती है कि नरेन्द्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है।

रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड, वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।

इस बजट में किसान, व्यापारी, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच में,नीतियों में एवं बजट में गरीब, किसान, शोषित - वंचित का कल्याण केन्द्र बिन्दु में रहता है। प्रधानमंत्री की यह संकल्पना चरितार्थ हो रही है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय बने तेज गति से भारत निरंतर विकास करे, महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ युवाओं किसानों को स्वरोजगार के विभिन्न अवसर प्रदान हों एवं संपूर्णता में समावेशी विकास के साथ भारत समृद्धशाली राष्ट्र बने।

प्रेस वार्ता के दौरान जनरल वीके सिंह, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, महामंत्री पप्पू पहलवान सुशील गौतम गोपाल अग्रवाल मीडिया प्रभारी अश्वनी शर्मा , प्रदीप चौधरी, नीरज गोयल , धीरज अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।