प्रतिक गुप्ता
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की गुरुवार को संपन्न हुई 156 वीं बोर्ड बैठक में जहां अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण करने के लिए 31 मार्च 2021 तक सेक्टर रेट फ्रीज कर दिए गए वहीं शमन नीति-2020 को भी स्वीकृति मिल गई। मेरठ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मंडलायुक्त व जीडीए की अध्यक्ष अनीता सी. मेश्राम ने प्राधिकरण अधिकारियों को कैपिटल प्राप्ति बढ़ाने तथा निर्माणाधीन कार्यों को कार्य योजना बनाकर पूर्ण कराकर जन उपयोगी करने की हिदायत दी। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गये व शमन नीति 2020 की स्वीकृति दी गयी।
बैठक के बाद जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने बताया कि जीडीए अध्यक्ष ने प्राधिकरण की योजना में आवंटी को बकाया राशि सूचित न करने के कारण लगे ब्याज को समाप्त करने के प्रस्ताव पर जांच कराकर संबंधित कर्मचारी की संलिप्तता पाये जाने पर उससे वसूली करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में सर्वप्रथम गत 155 वीं बोर्ड बैठक के कार्यों की पुष्टि व कार्यवृत्त की स्वीकृति दी गयी। तहसील व जिला गाजियाबाद पर पेट्रोल पम्प का नया आउटलेट स्थापित किये जाने के लिए अनापत्ति निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को रेवेन्यू रिकॉर्ड को चेक करने सहित अन्य बिन्दुओं पर परीक्षण उपरान्त दोबारा यह प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया गया। कौशाम्बी आवासीय योजना के तलपट मानचित्र में प्रस्तावित शैक्षणिक भू उपयोग को साइबर उपयोग में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव निरस्त करते हुये भू-खंडों को भू-उपयोग शैक्षिक ही रखे जाने व साइबर हब के लिए वांछित क्षेत्रफल पूर्ण न होने के दृष्टिगत साइबर हब के निस्तीकरण के प्रस्ताव की स्वीकृति हुयी।
गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटेक व इन्टीग्रेटेड टाऊनशिप योजनाओं की प्रगति के संबंध में रखे गये प्रस्ताव पर सचिव जीडीए संतोष कुमार राय द्वारा बताया गया कि हाईटेक टाउनशिप के लिए एक कैबिनेट नोट बना है जो कि कैबिनेट में भेजे जाने के लिए प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि जनपद गाजियाबाद में दो हाईटेक टाऊनशिप तथा 06 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप हैं। उन्होंने बताया कि हाईटेक टाउनशिप के लिए 440 एकड़ भूमि होनी चाहिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पाण्डेय, नगरायुक्त दिनेश चन्द्र, संयुक्त आवास आयुक्त शेरी, सदस्य जीडीए बोर्ड सदस्य चन्द्र मोहन शर्मा, डा. केशव प्रसाद त्यागी, पवन गोयल आदि उपस्थित थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें